मंसिर १३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
न्यायाधीशत्रय ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासबाट जारी आदेशमा सम्झौताको धारा १५ मा कानुनी शर्तहरू पूरा भएको सुनिश्चित गर्दै कुटनीतिक सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले संविधानको धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्वन नगरेसम्म वा यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न र कूटनीतिक सूचनाहरू आदान प्रदान नगर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ ।
संविधानको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी १५६ धाराको उपधारा २ बमोजिमको राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका- संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिप्पा सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौतामा पर्छ ।
धारा १५६ अनुसार व्यवस्थापिका संसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गरी सम्झौतामा रहेका कूटनीतिक सूचनाहरू आदान प्रदान गरेपछिमात्र बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने सहन्यायाधिवक्तासमेतबाट भएको बहसको क्रममा नेपाल र भारतबीच भएको यो सम्झौता संविधानको धारा १५६ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ र ५ अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने र व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन वा स्वीकृत गर्ने/नगर्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको भन्ने समेतको ब्यहोरा उल्लेेख गरिएको तथा उक्त सम्झौताको धारा १५ मा यो सम्झौता लागू हुनको निमित्त संविदाकारी पक्षका कानुनी शर्त पूरा भएको सुनिश्चित गर्दै कुटनीतिक सूचना आदान प्रदान भएको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा आजसम्म उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत प्रवेश गरेको देखिन नआएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले नेपाल- भारत लगानी प्रवर्दन तथा संरक्षण सम्झौता अन्तरिम संविधान र नेपाल सन्धि ऐन २०४७ विपरीत भएकाले उक्त सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुपर्ने माग गर्दै गत कार्तिक १३ गते दायर गरेको रिटमा विशेष इजलासबाट उक्त आदेश भएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपाली, अधिवक्ताद्वय डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली र टिकाराम भट्टराई तथा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, नायव न्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी र उपन्यायाधिवक्ताहरू धर्मराज पौडेल, टेकबहादुर घिमिरे र मदनबहादुर धामीले बहस गरेका थिए ।
अन्य समाचारहरु
