काठमाडौं, २० ९मंसिर प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको सरकारले आज एक सय दिन पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र जनतालाई राहत दिने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस अवधिमा थोरै प्रशंसा पाए भने धेरै आलोचना । प्रधानमन्त्री भएपछि महँगो गाडी छाडेर नेपालमै बनेको मुस्ताङ चढेर सकरात्मक संदेश दिएका भट्टराईको सुरुका दिन निकै उत्साहप्रद रहेपनि विस्तारै विवादास्पद हुन पुग्यो ।
पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रियालाई गति दिने हिसाबले लडाकु वर्गीकरणको काम पूरा गरेर प्रशंसा बटुलेका भट्टराईसामु अझै पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने, कब्जा सम्पक्ति फिर्ता र जनतालाई राहत र सुशासनको अनुभूति दिलाउने चुनौती छन् ।
चाडपर्वको समयमा भएको बजार अनुगमन, कालोबजारी रोक्न चालेको कदम, जनताको गुनासो सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको हेल्लो सरकार डेस्क जस्ता केही सकरात्मक कदम चालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यकाल इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको विवादास्पद अभिव्यक्ति, हत्याको आरोप लागेका मन्त्रीलाई आममाफी दिने निर्णय र सिफारिस हुँदै विप्पा सम्झौताका कारण विपक्षीसँगै आफ्नै पार्टी माओवादी भित्रको उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको समेत प्रधानमन्त्रीले विरोध सहनुपर्यो ।
सरकार गठन गर्दा संयुक्त मधेसी मोर्चासाग भएको चारबुँदे सहमतिको चर्को विरोध खेपेको सरकारले विरोधका बीच शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख दलहरुबीच महत्वपूर्ण समझदारी बनाउन सक्यो । प्रमुख दुई ठूला दलबिना अन्य दलको गठबन्धनमा बनेको यो सरकारले थोरै समयमा शान्ति प्रक्रियालाई सही दिशा दिन भने सकेको छ । देशमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काममा सरकार सफल देखिएपनि जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने र सुशासनको अनुभूति दिलाउन भने सरकार असफल नै छ । जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर आलोचना भोगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट जनताले अझै पनि आशा गरेजति सुशासन र विकासको अनुभूति पाउन भने सकेका छैनन् ।
सरकारको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यकालको बारेमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दैछ । मध्यान्हृ १२ बजेपछि सिंहदरवारमा सुरु हुने बैठकमा सरकारको कामकारबाहीको बारेमा समीक्षा हुने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मंसिर २० गते, २०६८ मा प्रकाशित
