गोकर्ण बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, ओएचसीएचआरको नेपालस्थित कार्यालयको म्याद थप्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्णयहीनताका कारण यसको म्याद थपिने-नथपिने अन्यौलता कायम छ । ओएचसीएचआर म्याद भोलि सकिंदै छ ।
प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाज म्याद थप्नका लागि एउटै आवाज निकालिरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संस्था र नागरिक समाजका तर्फहरुले सरकारलाई पत्र लेखी ओएचसीएआरको म्याद थप्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
६ वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत ओएचसीएचआरको गत वर्ष पनि म्याद थप्ने विषयमा यस्तै विवाद हुँदा अन्त्यमा एमाले नेतृत्वको सरकारले एक वर्षका लागि समय थपेको थियो ।
मंसिर २१ गते, २०६८ मा प्रकाशित
