मंसिर २४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
प्रमुख दलहरुले संविधान लेखनमा रहेका मतभेद सुल्झाउन तत्काल आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफल तीब्र बनाएनन् भने संविधान निर्माणको नयाँ कार्यतालिका समेत प्रभावित हुने बताइएको छ।
संबैधानिक मुल समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य पुस १५ गतेसम्म पार्टीहरुले मतभेद सुल्झाएनन् र सुल्झाउन सकेनौं पनि नभनेमा नयाँ कार्यतालिका प्रभावित हुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “पुस १५ सम्म विवाद समाधान गर्न सकेनन् भने हामीले त्यसै बमोजिम मतदानका आधारमा टुंग्याउन संविधान सभामा पठाउने हो तर त्यसले जटीलता मात्रै निम्त्याउनेछ।”
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिको बैठक गृहकार्य नपुगेको भन्दै गत बुधबार अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो।
त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि शनिबार उपसमितिको बैठक बोलाइएको थियो।
खासगरी राज्यको कस्तो पुनर्संरचना, कस्तो शासन प्रणाली, कस्तो न्यायप्रणाली र कस्तो निर्वाचन प्रणाली भन्नेमा माओवादी र कांग्रेसजस्ता दुइ भिन्न दर्शन बोकेका पार्टीहरुबीच विवाद छ नै ती मुद्दाहरुबारे दलहरुमा आन्तरिक मतभेद समेत छ।
ति विषयमा समाधान खोज्न दलहरुले आन्तरिक छलफल सँगसँगै अन्तरपार्टी छलफल गर्न आवश्यक छ।
अन्य समाचारहरु
