मंसिर २६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – विरोधका बीच सरकारले सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले आयोग खारेजको निर्णय गर्दै त्यसले गर्ने काम विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा खोलेर गर्ने सरकारका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आयोगले मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै विज्ञान मन्त्री कल्पना धमलाले खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री आयोगको अध्यक्ष छन् भने विज्ञान मन्त्री सहअध्यक्ष ।
सरोकारवालाहरुले भने आयोग खारेज गर्ने तयारीको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मन्त्री धमलालाई भेटेर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा तथा क्षमता अभिबृद्धिका लागि चीन सरकारले दिन लागेको १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशकमा दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अन्य समाचारहरु
