मंसिर २७ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीको मर्यादाक्रम र सेवासुविधा दुवै घटेको छ । संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार उपसभामुख राज्यमन्त्रीसरह भए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तजबिजी निर्णय गरी सुवेदीलाई मन्त्रीसरहको सेवासुविधा र मर्यादाक्रम दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले खनाल मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट सुवेदीलाई दिइएको मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम र सेवासुविधा दुवै खोसिएको जानकारी संसद् सचिवालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अब सुवेदीले राज्यमन्त्रीसरहको तलबसुविधा पाउने र मर्यादाक्रम पनि राज्यमन्त्रीसरह हुनेछ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब उपसभामुख सुवेदीलाई राज्यमन्त्रीसरहको सेवासुविधा दिनेबारे छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट गाडी र राज्यमन्त्रीसरहका सुविधा पाएका विभिन्न दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको गाडी फिर्ता गराउनेबारे छलफल भएको थियो । कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
