मंसिर २८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
प्रमुख दलहरुले मिश्रित चुनाव प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेर नयाँ संविधानको एउटा मुख्य विवाद सुल्झाएका छन्।
संवैधानिक समिति अन्तर्गत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।
संविधानसभाको चुनावमा जस्तै अपनाइने मिश्रित प्रणाली अनुसार त्यसअघिका चुनावमा जस्तो सबैभन्दा बढी भोट ल्याउनेले जित्ने छन् भने पाएको भोटको प्रतिशतका आधारमा दलहरुबाट समानुपातिक रुपमा पनि छानिने छन्।
चुनाव प्रणाली मिश्रित भए पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको प्रतिशतमा दलहरुबीच कुरा मिलि सकेको छैन।
छलफलमा आएका विकल्पबारे कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, “प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिकको सिट ४० प्रतिशत गर्ने कि दुबै बराबर गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ, कुरा मिल्न बाँकी छ।”
मतदातको उमेरबारे दलहरुबीचको विवाद पनि सुल्झिएको छ।
उनीहरु बालिग मताधिकारका लागि १८ वर्ष पुगेको हुनु पर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राख्न तयार भएका छन्।
माओवादीले त्यसअघि १६ वर्ष पुगेकालाई मताधिकार दिनु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
दलहरुमाझ अब शासकीय स्वरुप लगायत करीब २० वटा बुँदामा सहमति हुन बाँकी छ।
विवादको मु्ख्य विषय बनेको राष्ट्रपतीय कि प्रधानमन्त्रीय शासन भन्नेबारे छलफल गर्न मंगलबार साँझ बसेको तीन मुख्य दल र तराई केन्द्रित दलहरुको बैठकले द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलहरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ संविधानको प्रमुख मुद्दा संघीय राज्यको संरचनाबारे दलहरुबीच गम्भीर विवाद छ।
तर उनीहरुले संघीय राज्यको संख्या, नाम र सीमाना लगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्न राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाएर उक्त विवाद तत्कालका लागि पन्छाएका छन्।
अन्य समाचारहरु
