पौष १ गते, २०६८ मा प्रकाशित
सो सहमतिका साथसाथै संविधान लेखनमा रहेका विवाद समाधान उपसमितिका सदस्यहरु सम्पत्तीमा हदबन्दीबारे संविधानमा उल्लेख नगरी त्यसलाई कानून मार्फत सम्बोधन गर्न पनि सहमत भएका छन्।
उपसमितिले विवाद कम गर्दै लगे पनि कुन सैद्धान्तिक धरातलमा संविधानको प्रस्तावना लेख्ने लगायतका विषयमा दलहरुबीच अझै विमति छ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले विगतमा गरिएका जघन्य अपराधलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिमको कानुनी दायरामा ल्याउने भन्दै गरिएको सहमतिलाई कतिपय कानुनविद र मानवअधिकारवादीहरुले ऐतिहासिक भनेका छन्।
अन्य समाचारहरु
