‘दलहरुवीच कात्तिक १५ मा भएको ७ बुँदे सहमतिले यो सरकारलाई कामचलाउ बनाएको छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मार्ग खुला गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रलाई अगुवाई गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै खनाले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकारले राष्ट्रलाई सहि ढगंले अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले अन्तिम पटकका लागि थपिएको ६ महिनाको अवधिमा संविधान बन्ने बताए । दलहरुवीच भएको सम्झौताले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाले गति लिएको उनले दाबी गरे । मुस्लिम आयोग अविलम्ब गठन गर्न उनले सरकारसग मांग गरे । मदरसालाई व्यस्थीत ग अत्याधुनिक शिक्षासंग प्रतिस्पर्धामा ल्याउन अध्यक्ष खनालले आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुस्लिम समुदायले आफ्नो हक अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गर्नूपर्ने बताएका थिए । ‘मुस्लिम नेताहरुको हत्यारालाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ,’ फोरम अध्यक्ष यादवले भने, ‘गृह प्रशासन कमजोर बनेको छ ।’ यो सरकार भ्रष्टाचाहरुले भरिएको उनले टिप्पणी गरे ।
विहान ११ बजे हुने भनिएको उद्घाटन सत्र ३ घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो । मौसम प्रतिकुलताका कारण प्रमुख अतिथि अध्यक्ष खनाल अपराह्न २ बजे हेलिकप्टर चढेर वीरगन्ज आएका थिए ।
मुस्लिम समुदायलाई मधेशी सूचीमा नराख्न संघका अध्यक्ष महमुद आलमले बताए । मुस्लिम समुदाय छुट्टै पहिचान बोकेको समुदाय भएकाले अन्तरिम संविधानमा सुचिकृत गर्न, उच्च स्तय मुस्लिम आयोगको गठन, मदरसामा पढेका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन सरकारले एस.एल.सी. पक्षा बोर्ड जस्तै मदरसा शिक्षा बोर्डको स्थापना र राज्यको पुनः संरचना आयोगमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधी राख्ने मांगहरुमा दुई दिन महाधिवेशनमा छलफल गरिने अध्यक्ष आलमले जनाए । – भूषण यादव



