पौष ४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
वर्गीकृत लडाकुहरुको व्यवस्थापन तत्काल शुरु गर्ने विषयमा विशेष समितिको पछिल्लो बैठकमा टुंगो लाग्न नसकेपछि राजनीतिक तहमा पुगेको कुराकानी विशेष समितिमै फिर्ता गरिएको छ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ र विपक्षी चार राजनीतिक शक्तिबीचको वार्तापछि फेरि विशेष समितिले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादीले समायोजन हुन चाहनेको संख्यामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपनि विपक्षीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
लडाकु समायोजन विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयले तयार पारेको कार्यतालिका शुरु गर्नु अघि राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै गत शुक्रबारको विशेष समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले समय मागेका थिए।
प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा आइतबार साँझ सत्तारुढ र विपक्षीबीच संयुक्त बैठक डाकिएको थियो।
छलफलमा माओवादीले समायोजन रोजेका ९,६८१ जनाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए।
पौडेलले भने, “समायोजनमा जान चाहने छ हजार र नौ हजार लडाकुको विषयलाई पुनर्विचार गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। नेताहरुले पहिले विशेष समितिले कुरा अगाडि बढाओस अनि फेरि कुरा गरौंला भन्नुभयो।”
तर विपक्षीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी एमाले नेता तथा विशेष समिति सदस्य भीम रावलले भने, “सेनाको मापदण्ड पार गर्न सक्ने ६५ सयलाई समायोजन गर्ने सहमति भइसकेको छ। बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकास या पुनर्स्थापना रोज्ने बाटो खुला छ भन्ने हामीले प्रष्ट पार्यौं।”
विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयले तीनथरी समुहमा विभाजित लडाकुलाई १२ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने समयतालिका बनाएको थियो।
अन्य समाचारहरु
