पौष ६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
सरकारले नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने नीतिपत्र पारित गर्दै मधेसी समुदायको छुट्टै इकाई बनाउने निर्णय गरेको छ ।नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने नीति पत्र पारित गर्दै सरकारले मधेसका दलित, जनजाति, आदिवासी र मुस्लिमलाई नेपाली सेनामा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकार निर्माणअघि मधेसी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सहमति अनुसार सरकारले मधेसी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो । माओवादीकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहसहित कांग्रेस, एमालेलगायतका दल यसको विपक्षमा छन् ।
यसैगरी सरकारले एसएसपी गोपाल भण्डारी, हेमन्त मल्ल, नेत्र आचार्य र केशव अधिकारीलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीसँग रहेका ९४ मध्ये ५७ वटा सवारी सरकारलाई बुझाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
अन्य समाचारहरु
