संवैधानिक समितिमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको नाम प्रदेश सभा राख्ने विषयमा सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस अघि उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयमा छलफल गरेपनि प्रदेश सभाको नामाकरण गर्ने विषय बाहेक अरुमा सहमति हुन सकेन ।
१८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र मताधिकार दिन उपसमितिले सहमति गरेकोमा माओवादी सभासद देव गुरुङ्गले असहमति जनाउँदै १६ वर्षमा नागरिकता लिएपछि मत दिन पाउनुपर्ने अडान राखेकाले सहमति हुन सकेन । उहाँले राष्ट्रको सुरक्षार्थ सबै नेपालीले अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने विषय पनि संविधानमा राख्नुपर्ने अड्डी लिनुभएको थियो ।
नयाँ संविधानको प्रस्तावना र संविधान संशोधनको विषयमा उपसमितिले सहमति गरेको भएपनि आज छलफल भएन । उपसमितिले संविधानको प्रस्तावनामा जनयुद्धको सट्टा सशस्त्र संघर्ष राख्न र व्याख्यात्मक टिप्पणीमा जनयुद्ध शब्द नै राख्न सहमति गरेको थियो । आगामी पुस १५ गतेसम्मको समयसीमा पाएको उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाबाहेक अरु ११ विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ ।
पौष ६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
