पौष ११ गते, २०६८ मा प्रकाशित
श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरिता गिरीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्ने अभिव्यक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्नुभएको छिन् ।
राजधानीमा आज अयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री गिरिीले अन्तरिम संविधानमै अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको भनाइ अभिव्यक्ति असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाशीयजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले कानुन र संविधानको मर्ममा चाट पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने गिरीको भनाइ थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक जटिलता थपेको भन्दै उहााले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नगरी संसदले संविधानको शंसोधन गरेर संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्य समाचारहरु
