सेनामा समूहगत भर्ना नगर : सर्वोच्च

काठमाडौं, पुस ११ – सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनामा मधेसीलाई मात्र भर्ना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सोमबार मधेसी भर्ना गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्यवन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारी निर्णय अन्तरिम संविधानअनुकुल नरहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

मधेसीको समूहगत भर्ना गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । ‘सर्वोच्चको फैसलाले सवै जात, जाति, भाषाका समूदायलाई सम्मान दिएको छ,’ चुरे भावरका महासचिव भूमिराज निरौलाले भने, ‘सत्तामा रहँदा जे पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने एकतन्त्रीय हैकमवाद पनि तोडिएको छ ।’

नेपाली सैनिकमा नयाँ भर्नाका लागि तीन हजार दरबन्दी स्वीकृत गरेको र त्यसमा मधेसीलाई मात्र भर्ना गर्ने र मधेसीमध्ये महिला, दलित, पिछडिएका जातिलाई समावेश गर्ने भनी पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय संविधान एवं सैनिक ऐन, २०६३ प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको थियो । रिट चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका तर्फबाट त्यसका कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलले दायर गरेका हुन् ।

रिटमा मधेसी मूलका वा जाति विशेषलाई मात्र नेपाली सेनामा भर्ना लिने भनी गरिएको निर्णय संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थाप्रतिकूल भएको र अन्य जातजाति, क्षेत्र, सम्प्रदायका जनताको मौलिक हक हनन हुन गएको जिकिर छ । अन्तरिम संविधानमा कुनै जाति विशेषका आधारमा भेदभाव नगरिने स्पष्ट उल्लेख छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापति र नेपाली सेनाको मुख्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।