पौष १२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
सरकारले चुल्हो छोएको अभियोगमा मारिएका कालिकोटका दलित मानवीर सुनारको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । हत्यारालाई कारवाही र पीडित परिवारलाई राहतको माग गर्दै दलित संघ संस्थाहरुले आन्दोलन गर्दै आएको थियो । मसिंर २४ गते कालिकोट जुविथा-४ का सुनारलाई चुल्हो छोएको भनेर स्थानीय मानबहादुर शाही र दिपक शाहीले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको थियो । छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध गर्ने उपर अभियानकै रुपमा कारवाही गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत संयन्त्र गठन गरिने सरकारले निर्णय लिएको छ ।
बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघलाई केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएकै पालामा उक्त रकम दिने घोषणा गरिएपनि बजेटमा छुट्याइएको थिएन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव सुधा शर्माले दिएको राजिनामा सरकारले स्विकृत गरेको छ । वरिष्ठ सचिव रहेका शर्मालाई मन्त्रीले जनसंख्या तर्फ सारेपछि उनी असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिएकी थिइन । त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उषाजंग थापाको राजिनामा पनि स्विकृत गरिएको छ ।
कारागारहरुको आधुनिक व्यवस्थापनका निम्ती माओवादी सभासद देवी खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता उपप्रधान एंव परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय समेत भएको छ । त्यस्तै, शितलहरका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई राहत स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै,कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक रमेश कुमार भट्टराई र नेपाल रेल्वे कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार यादवलाई अवकाश दिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
