पौष १२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ, पुस १२ – एक पटकलाई छ महिनाका लागि मात्र संविधान सभाको म्याद थप्न पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकनका सरकार र संसदले दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको म्याद ६ महिना भन्दा बढी थप्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलामाथि न्यायिक पुनरावलोकनको माग गर्दै सोमबार निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता हेमन्त रावलले पुनरावलोकनको निवदेन दर्ता गर्नुपर्ने कारण नदेखिएकोले निवेदन दर्ता नगरेको बताए।सर्वोच्चले दर्ता गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण नदेखिएको भन्दै निवेदन दरपिठ गरेको हो ।
गत मंसिर मसिंर ९ गते सर्वोच्चले आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी नभए संविधान सभा स्वतः विघटन हुने फैसला गरेको थियो।
अन्य समाचारहरु
