सहमती भइसकेका विषयलाई नउल्ट्याउने संबैधानिक उपसमिति बैठकको निर्णय

– अब्दुल्लाह मियाँ

 

काठमाडौ  – नयाँ संविधानका लागि विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतिलाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गरिने भएको छ । बुधबार बसेको उपसमितिको बैठकमा सहमति भएका विषयहरुलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

यसअघि उपसमितिमा भएका सहमतिहरुमा माओवादीकै उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षधर नेताहरुले अहसमति जनाएपछि संबैधानिक समितिको बैठकमा उल्टिने गरेका थिए । बैद्य पक्षका माओवादी नेता देव गुरुङले संविधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध लेख्नु पर्ने, सम्पतिको हदबन्दी लागु हुनुपर्ने र सबै वयस्कहरुलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनु पर्ने कुरा उठाएपछि सहमति भाँडिएको थियो ।

‘भएका सहमतिहरुलाई कडाइका साथ कार्यन्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छौं’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकपछि संवाददाताहरुसंग भने, ‘अरु बाँकी विषयहरुमा पनि भोली दिनभरी बसेर कसरी सहमति जुटाउन सकिन्छ काम गर्न कार्यदललाई भनेका छौं ।’

सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा उपसमितिभित्र विवादित विषयहरुमा सहमति तयार पार्न कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदललाई दिएको समयावधी पुस १५ गते सकिने हुँदा बाँकी विषयहरुमा कसरी सहमति जुटाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार गर्न बिहीबार दिनभरीका लागि समय दिइएको छ ।

अव विवादित विषयहरु १६ वटा बाँकी रहेका छन् । त्यसमा शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचनालगायतका विषयहरु रहेका छन् । ‘समय थोरै भएकाले भोली दिनभरी कार्यदलले काम गर्ने छ, १५ गते बिहान बसेको उपसमितिको बैठकमा छलफल पछि १६ गते संबैधानिक समितिको बैठकमा लगिनेछ’ दाहालले भने ।