पौष १५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
आइन्दा संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार र संसदले दायर गरेको पुनरावलोकनको निवेदन अदालतले दुई दिन अगाडी दरपीठ गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक तहबाट आफ्नो निवेदन दरपीठ गरी अस्वीकार गरिएपछि सरकार र संसदका अधिकारीहरुले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए।
त्यसको विरुद्ध तुरुन्तै कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने उनीहरुले बताएका थिए।
तर निर्णयको दुई दिन वितिसक्दापनि त्यस विरुद्ध उनीहरुले इजलास वा बेञ्च समक्ष कुनै निवेदन दिएका छैनन्।
महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने,
अन्य समाचारहरु
