पौष १६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
संवैधानिक समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिको बैठकमा संविधान लेखनका विवादित १४ वटा विषयमा छलफल भएको छ । सिंहदरवारमा भएको बैठकपछि नेताहरुले धेरैजसो विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको भन्दै आज सम्बैधानिक समितिको बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार शासकीय स्वरुपका सन्दर्भमा दलहरुबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकारको बाँडफाड गर्ने सहमती भएको छ । छलफलमा सहभागी नेताहरुका अनुसार संविधानको प्रस्तावनामा राखिने अपरिवर्तनीय धारा बाहेकका विषयमा सहमति जुटेको छ । छलफलपछि उपसमितिका संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै विषयमा सहमती जुटेको र सहमतीका विषयहरु भोलि सार्वजनिक गरिने वताउनुभयो ।
उपसमिति अन्तर्गतको कार्यदलले राज्य पुनर्संरचना बाहेक विवादित १४ मध्ये १३ विषयमा सहमति जुटाएको वताइएको छ । नयाँ संविधानमा राख्ने अशंसोधनीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा भने दलहरुबीच मतभेद कायमै छ । काँग्रेस एमाले लगायतका दलहरु लोकतन्त्र लगायतका विषयलाई अपरिवर्तनीय भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी भने कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनेर उल्लेख नगर्ने पक्षमा छ । बैठकमा सहभागी काँगे्रस संसदीय दलका उपनेता प्रकाशमान सिहले भने शासकीय स्वरुपकै विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक भएको वताउनुभयो ।
संविधानको प्रस्तावनामा जनयुद्धको सट्टा सशस्त्र संघर्ष उल्लेख गर्ने, १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले अनिवार्य सैन्य तालिम लिनु नपर्ने र १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकार दिने लगायतका उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयमा माओवादीको मोहन वैद्य पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेका विषयमा सम्बैधानिक समितिमा छलफल हुने र त्यहाँ पनि सहमती नभए आगामी २१ गतेदेखि बहुमतबाट निर्णय गर्दै जाने संविधान लेखन सम्बन्धि कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
अन्य समाचारहरु
