काठमाडौं – स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अर्बौं बजेट सदुपयोग एवं लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
असारभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले मन्त्रिपरिषदको सोमबार बैठकमा त्यतिञ्जेल स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने विकल्पबारे प्रस्ताव गरेका छन्।
स्थानीय निकाय सञ्चलनमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र मंगलबारदेखि खारेज गर्ने जानकारी उनले बैठकमा गराए।
‘संयन्त्र खारेज गरेपछि के के विकल्प हुन सक्छ भनी मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरे,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री साथीहरुले अघि बढौं भन्नुभएकाले निर्वाचनको तयारी सजिलो भएको छ।’
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दस वर्षदेखि जिविस, नगरपालिका र गाविस सरकारका कर्मचारीले सञ्चालन गर्दा असाध्यै नसुहाएको र भ्रष्टाचार व्यापक भएकाले संयन्त्र खारेज गर्नुपरेको रायमाझीले बताए।
‘हामीलाई नै राजनीतिक संयन्त्र बेठिक लागेको थियो, अख्तियारले पनि औंल्याइदिएपछि निर्णय गर्न सजिलो भएको छ,’ रायमाझीले भने, ‘शान्ति र संविधानको काम पा”च महिनाभित्र सकेर तुरुन्त स्थानीय निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा मन्त्रिपरिषद्का साथीहरु एकमत देखिए।’
संविधान निर्माण, राज्य पुनर्संरचना हु”दै आम निर्वाचन गरुञ्जेल अझै केही वर्ष संक्रमण लम्बिने हु”दा निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको उनले तर्क गरे।
२०५९ असारमा जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि अधिकांश समय जिविस एलडिओ, नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत र गाविस सचिवले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको सल्लाहमा ती निकाय चलिरहेका छन्। ‘सल्लाहकारको अधिकार र जवाफदेही भएन,’ रायमाझीले भने, ‘नराम्रो कामको दोष एलडिओले संयन्त्र र संयन्त्रले एलडिओलाई देखाएर पन्छिन पाइरहेका छन्।’
एमाले र कांग्रेस नेताले पनि गाउ”मा गएको बजेटमाथिको ‘ब्रह्मलुट’ भइरहेको ठहर गर्दै त्यसलाई रोक्न निर्वाचनको माग गरिरहेका छन्। ‘म पनि निर्वाचन गरिहालौं भन्नेमै थिएँ,’ रायमाझीले भने, ‘तर मुख्य पार्टीका नेतास”ग छलफल गर्दा शान्ति, संविधान नटुंग्यायाई विषयान्तर हुन्छ भन्ने धारणा आएकाले पा”च महिना कुरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हु”।’
अहिले नै निर्वाचन तोक्दा शान्ति र संविधानमा घोटिनुपर्ने नेताको ध्यान चुनावमा जाने भएकाले पनि जेठपछि गर्नुपर्ने उनले बताए।
सर्वदलीय संयन्त्रले गर्दा स्थानीय निकाय प्रतिपक्षिविहीन भएकाले पनि स्रोतको यथोचित सदुपयोग हुन नसकेको तर्क उनको छ। ‘गाउ”मा कोही प्रतिपक्ष छैन, सबै सत्तापक्ष भएका छन्,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर निर्णय गर्ने भएकाले औंला उठाउने कोही छैन।’
राजनीतिक संयन्त्र खारेज भएपछि निर्वाचन नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। ‘भोलि (मंगलबार) देखि एलडिओ, कार्यकारी अधिकृत र गाविस सचिवले एकलौटी अधिकार पाउ”छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यो केही दिनका लागि मात्र हो।’ गाउ” परिषद्, बजेट, टेन्डरको बेला भएकाले काम नबिथोलियोस् भनेर कर्मचारीलाई एकलौटी अधिकार दिएर भए पनि काम रोक्न नहुने उनले बताए।
त्यसपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा केही महिनाका लागि अधिकार र जवाफदेहितासहितको राजनीतिक संयन्त्रको गठन गरिनेछ। ‘संविधानसभा निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा स्थानीय निकायमा पार्टी प्रतिनिधि नियुक्त गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै जिल्लामा कांग्रेस पहिलो भएको छ भने उसको सभापति दोस्रोको उपसभापति गरेर मिलाउन सकिन्छ।’ क्षेत्रमा खसेको मतअनुपातको आधारमा मेयर/उपमेयर र गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
‘यी विषयमा राजनीतिक सहमतिका लागि भोलि (मंगलबार) देखि नै अरु पार्टीका शीर्षनेतास”ग छलफल थाल्छु,’ उनले भने। -नागरिक
पौष १९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
