पौष १९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको बताए । उनले दलहरुसँग छलफल गरेर अरु विकल्प खोजिने बताए । गतसाता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयन्त्र खारेज गर्न र उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अव गाविस, नगरपालिका र जिविसका कार्यकारी सचिवले अर्को निर्णय नभएसम्म कामचलाउ ढंगले काम गर्नेछन् । सबै सरोकारवालाहरुको छलफलपछि मन्त्रालयले तत्काल अरु विकल्पवारे निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली
अन्य समाचारहरु
