पौष २० गते, २०६८ मा प्रकाशित
यसैबीच स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दश दिनभित्र स्थानीय निकाय सञ्चालनको लागि नयाँ संयन्त्र गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । संविधानसभामा जिल्लामा दलले पाएको मतको आधारमा नयाँ संयन्त्र गठनको तयारी भएको उनले खुलासा गरे ।
मन्त्री रायमाझीले बढी मत पाउने दल अध्यक्ष त्यसपछिको दल क्रमशः उपाध्यक्ष सहितका पदमा राखेर संयन्त्र गठन गरिने जानकारी दिए । रिपोर्टर्स क्लवको साक्षात्कारमा मन्त्री रायमाझीले ५ देखि बढीमा ९ सदस्यीय संयन्त्र गठनको तयारी भइरहेको खुलासा गरे ।
स्थानीय राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेर जिल्लामा एलडिओ, नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र गाविसमा सचिवको नेतृत्वमा स्थानीय निकायका विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
कांग्रेस प्रकासशरण महतले सरकारले कसैसँग पनि छलफल नगरी संयन्त्र विघठन गरेको भन्दै खारेजीको निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले माओवादी नियन्त्रित विकास योजना अगाडि बढाउन पहिलाको भन्दा उपयुक्त विकल्प नदिई संयन्त्र खारेजको गरेको आरोप लगाए ।
एमाले नेता रघुवीर महासेठले राजनीतिक संयन्त्रको कारण स्थानीय निकायमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै संयन्त्र खारेजीको सरकारको निर्णय सहि भएको दावी गरे ।
अन्य समाचारहरु
