पौष २१ गते, २०६८ मा प्रकाशित
उनीहरुको निर्णय बमोजिम संवैधानिक समितिले कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै ती विवाद मिलाउन माघ १५ सम्मको समय दिन संविधानसभालाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।
एक महिना अगाडि बनाइएको पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार बुधबारसम्ममा कुरा नमिले बिहीबारदेखि संघीयता बाहेकका सबै विवादहरु संविधानसभाको मतदानमार्फत टुंग्याइनु प-थ्यो।
लामो छलफलपश्चात पनि संघीयता पछिको अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा विवादित विषय शासकीय स्वरुपबारे प्रमुख दलहरुबीच मतभेद साम्य हुन नसकेपछि सो कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने निर्णयमा मुख्य दलहरु पुगेका थिए।
शासकीय स्वरुप जस्तो आधारभूत विषयलाई सामान्य बहुमत अल्पमतका आधारमा समाधान गर्न नहुने भन्दै मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अडान राखेपछि थप समयका लागि गरिएको प्रस्ताव बुधबार अबेर साँझ संवैधानिक समितिले पारित ग-यो
सो प्रस्ताव बमोजिम अब ती मतभेद सुल्झाउन के विगतमा विफल भइसकेको विवाद समाधान उपसमितिनै क्रियाशील हुने हो?
समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको भनाइमा विवाद समाधान उपसमिति नैं भनेर नभने पनि सबै दलका शीर्ष नेताहरुको तहमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरी समाधान गर्ने हो
संघीयताको विषय चाहीं राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि फागुनको मध्यसम्ममा उक्त मस्यौदामा समेटिनुपर्ने थियो।
यो निर्णयपश्चात कार्यतालिकामा अब गरिने परिवर्तनले यी सबै समयसीमा प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।
अन्य समाचारहरु
