संसदले टेरेन सर्वोच्चको आदेश अवैधानिक सुविधा कायमै

काठमाडौ, पुस २७  सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित संसद सचिवालयले अनधिकृत रूपमा उपसभामुख, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय दलका नेतारसभासदलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको तलबभत्ता र गाडी सुविधा दिइरहेको छ ।

सर्वोच्चले मंसिर २२ मा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा खारेज गर्न आदेश दिएको एक महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गराउन अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित ताकेता गरिसके पनि सचिवालयले सुविधा यथावत् दिइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

संसद् सचिवालयले उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय दलका नेतालाई अनधिकृत रूपमा पुस महिनामा पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको तलबसुविधा दिएको छ । सचिवालयले उनीहरूलाई दिएको गाडी सुविधा फिर्ता गर्नसमेत नभनेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार मंसिर २२ पछि दिइएको बढी सुविधासमेत कटौती गर्नुपर्नेमा उल्टै अनधिकृत रूपमा उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय दलका नेतालाई पुस महिनाको समेत बढी सुविधा दिइएको हो ।

संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा उपसभामुखले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालादेखि मन्त्रिपरिषद्ले तजबिजी निर्णय गरी उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी र एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यलाई मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम र तलबसुविधा दिंदै आएको छ । मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने सुवेदी र आचार्यलाई चालकसहितको गाडी, मासिक २ सय लिटर पेट्रोल दिइदै आएको छ भने राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिकसहित सुविधा पाएका सचेतक र दलका नेताले चालकसहित गाडी र १ सय ५० लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका छन् ।

संसदका पदाधिकारीसम्बन्धी ऐनमा प्रमुख सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा प्रमुख विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई मात्र मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधाको व्यवस्था गरेकाले एमालेका प्रमुख सचेतक आचार्यले पाएको मन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा सर्वोच्चको आदेशपछि अवैध हुन पुगेको छ । यही व्यवस्थाका कारण कांग्रेस, एमालेसहित विभिन्न दलका सचेतकलाई राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिकसहित दिइएको गाडी सुविधासमेत अवैध हुन पुगेको छ । कानुनविपरित मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट उनीहरूलाई दिइएको सुविधा सर्वोच्चको आदेशबाट खारेज भएको छ ।

अनधिकृत रूपमा पारिश्रमिक र गाडी सुविधा लिइरहेकाहरूमा सचेतकहरू कमला पन्त ९कांग्रेस०, थपमाया थापा ९एमाले०, रामजनम चौधरी ९फोरम लोकतान्त्रिक०, जयराम यादव ९फोरम०, प्रतिभा राणा ९राप्रपा०, कल्पना राणा ९संयुक्त० र जनककुमारी चालिसे ९माले० छन् ।

सरकारको तजबिजी निर्णयबाट चालक र १ सय ५० लिटर पेट्रोलसहित गाडी सुविधामात्रै लिंदै आएका मालेका नेता सीपी मैनाली, राप्रपा नेपालका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेकपा संयुक्तका नेता चन्द्रदेव जोशी र जनशक्ति पार्टीका अर्जुन राई हुन् । अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरे पनि सचिवालयले उनीहरूलाई गाडी फिर्ता गर्न भनेको छैन ।

तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा मत हाली सहयोग गरेका विभिन्न दलका नेता र सचेतकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी तथा कतिपयलाई गाडी सुविधामात्र दिएका हुन् ।

संसद् सचिवालयका प्रशासनिक तहका अधिकारीले सर्वोच्चको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुविधा पाइरहेका उपसभामुख, विभिन्न दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूलाई दिइएको थप पारिश्रमिकसहितको गाडी सुविधा अब दिन नमिल्ने टिप्पणी उठाएर माथिल्ला पदाधिकारीसमक्ष पेस गरेका छन् ।

त्यसमा उनीहरूले अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुविधा फिर्ता गर्न गरेको ताकेतासमेत उल्लेख गरेका हुन् । तर, फाइल सभामुख सुवास नेम्वाङकहाँ पुगेर अड्किएको र आफूहरूलाई अनधिकृत सुविधा रोक्न कुनै निर्देशन नआएकाले पुरानै निर्णयअनुसार सुविधा दिइरहेको जानकारी सचिवालयका एक अधिकारीले दिए । उपसभामुख सुवेदी, एमालेका प्रमुख सचेतक आचार्य र कांग्रेसकी कमला पन्तका कारण सभामुखलाई निर्णय गर्न गाह्रो परिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले सर्वोच्चको आदेशअनुसार सुविधा कटौती गरिएरनगरिएको आफूलाई थाहा नभएको बताए ।