सर्वोच्च अदालतले बिजुलीको महसुल पाँच प्रतिशतमात्र बढाउन महसुल निर्धारण आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली अनुसार पाँच प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्र भाउ बढाउन अदालतले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालय, महसुल निर्धारण आयोग, विद्युत प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका दर्ता गरेको रिटमा अदालतले हाललाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल वृद्धि नगर्न आदेश दिएको हो।
महसुल निर्धारण नियमावली २०५० अनुसार वर्षमा एकपटक र ५ प्रतिशतमा नबढाईमात्र वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था छ। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २० प्रतिशतको हाराहारीमा महसुल वृद्धि गर्ने तयारीमा रहेको आयोगको तयारीमा रोक लागेको छ।
आयोगले घरायसी बिजुली उपभोक्ताको भाउ निर्धारणै गरिसकेको थियो। उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीमा डिमान्ड चार्जमा सहमति हुन बाँकी थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि अब आयोगले थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले घरायसी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुल बढीमा प्रति युनिट ११ रुपैयाँसम्म हुने गरी बढाउने तयारी गरिसकेको थियो। मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई नबढाउने सहमति भइसकेकोमा अदालतको आदेशपछि नयाँ गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
आयोगका अनुसार २१ देखि ५० युनिट खपत गर्नेले अहिले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्दै आएकोमा त्यसलाई त्यही दरमा राख्ने, ५१ देखि १५० युनिट प्रयोग गर्नेले अहिले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिरिरहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८ रुपैयाँ ५० पैसा गर्ने सहमति भएको थियो ।
मासिक २५१ युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेले प्रति युनिट ११ रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले २५१ युनिट भन्दा बढी खपत गर्नेले युनिटको ९ रुपैयाँ ९० पैसा तिरिरहेका छन्। प्राधिकरणले यो वर्गका ग्राहकलाई युनिटको १२ रुपैयाँ ९० पैसा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
आयोगले माघ १ गतदेखि लागु हुने गरी बिजुलीको महसुल बढाउन स्विकृत दिने तयारी गरिरहेको थियो। महसुल बढाउने विषयमा आयोग पदाधिकारीले दुई साताअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग समेत भेटेर स्वीकृति लिइसकेका छन्।
पौष २७ गते, २०६८ मा प्रकाशित
