पौष २८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच मत बाझिरहेकाबेला साना दल पनि बाँडिएका छन् । मधेसी दलहरुको मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित साना दलले कार्यकारी प्रमुखबारे फरक-फरक मत राखेका छन् ।
विवाद समाधान उपसमितिद्वारा गठित कार्यदलका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले मोर्चा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिमा जान तयार रहेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रपतिलाई निरंकुश बन्न नदिन अधिकार बाडफाड संविधानमा स्पष्ट सँग उल्लेख गर्न सकिने उनले बताए । बुधबार राजधानीमा आयोजिक साक्षात्कारमा उनले भने, ‘संविधानमै कसले कति अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि कसरी निरकुंश हुन सक्छ राष्ट्रपति ?’
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने गरी मिश्रति व्यवस्थामा जाने विषयमा कांग्रेसले पनि कार्यदलमा सहमति गरेको खुलासा गरे । कर्णले भने, ‘कार्यदलमा कांग्रेसका पनि प्रतिनिधि थिए र कार्यदलको प्रतिवेदनमा कसैले पनि ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेखेको छैन ।’
कर्णले चार बुँदे र सात बुँदे सहमतिमा माओवादीले अनावश्यक बखेडा गरेकोले शान्ति प्रक्रिया र कांग्रेस एमालेका कारण संविधान निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको आरोप लगाउँदै माओवादी र कांग्रेसको अडान दुई ध्रुबमा रहेकोले अहिले शान्ति र संविधानमा समस्या भएको दावी गरे ।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक राष्ट्रपति सहितको मिश्रति ब्यवस्था उपयुक्त हुने दाबी गर्दै संसदीय प्रणाली असफल भइसकेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा सर्वसत्तावाद हुने भएकोले दुबै ब्यवस्था स्वीकार्य नहुने तर्क गरे । उनले संसदलाई मन्त्री नबनाउने र विशेषज्ञहरुबाट मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकासचन्द्र लोहनीले दलहरुवीच राष्ट्रपति प्रत्यक्ष वा निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने भन्नेमा मात्रै विवाद रहेकोले कार्यदलले सुझाव दिएको मिश्रति प्रणालीमै अन्तमा दलहरुवीच सहमति बन्ने दावी गरे । उनले आफ्नो पार्टीको धारणा पनि मिश्रित नै रहेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूहरु नरहेको स्पष्ट पारे ।
लोहनीले शान्ति र संविधानको कार्य अगाडि बढेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी सरकारलाई समर्थन गर्ने सोचमा रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको द्वन्द्वले शान्ति र संविधान रोकिएकोले अब समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेब जोसीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भए मुलुकमा दुर्घटना हुने चेतावनी दिंदै राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डलबाट र प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र शासकीय स्वरुपमा जोडेर गरेको अवरोध प्रति आफूहरु सहमत नभएको भन्दै सरकारलाई गरेको समर्थनको उद्देश्य पुरा हुन नसकेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय पद्धतिमा पनि संसद खरिद विक्री हुने र निरंकुशता हुने भन्दै अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएको संसदीय ब्यवस्थाका विकृति हटाएर शासन पद्धति बनाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सबै ब्यवस्था गलत छन् तर हाम्रो लागि गलत हटाएर अभ्यस्त भएको संसदीय ब्यवस्था नै उपयूक्त हुन्छ ।’
चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका सभासद् बद्री न्यौपानेले पनि आफूहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नहुने शासन पद्धतिको पक्षमा रहेको भन्दै सहमतिको लागि बीचको बाटोको रुपमा मिश्रति शासन प्रणाली हुने सुझाव दिए ।
उनले आफूहरु सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने अवस्थामा नपुगेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनु पर्ने र सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुनु पर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको स्पष्ट पारे ।
अन्य समाचारहरु
