माघ ५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
निजी सचिवको रूपमा शाखा अधिकृत स्तरका एक कर्मचारीको भत्तास्वरुप मासिक १८ हजार ७९० रुपैयाँ पनि सभासद्ले संसद् सचिवालयबाट पाउने गरेको छ। यी सबै सुविधा सभासद यादवले सफाइ पाएमा भने पछि भुक्तानी पाउने छन्।
संविधानसभा नियमावलि संशोधन मस्यौदा समिति गठन भैरहेको बेला सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ता व्यापारी पवन संघाईको अपहरणको आरोपमा पक्राउ परेपछि यस्ता विषयलाई पनि समेट्न सभामुखले प्रमुख दल र समितिको बैठक राखी कानूनी व्यवस्थाका गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा सभासदविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्थाबाहेक सभासद्ले कुनै पनि अपराध गरेको अभियोग लागे पनि कारवाही हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलिमा छैन। तर, आममान्छेले भने सभामुखले कारवाही नगरेको भन्दै उनको आलोचना गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गरेका हुन्।
संविधानसभाले गठन गरेको समितिलाई माघ १५ अगावै नियमावलि संशोधन सक्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न तोकिएको छ। समिति गठन गर्दा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी संविधानसभामा प्रवेश गराउने र संविधानसभामा भोटिङ गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नपाएमा के गर्ने भन्ने बारेमा नियमावलिमा व्यवस्था गर्न तोके पनि यो जिम्मेवारी पनि सोही समितिलाई थपिएको संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिए।
नियमावलि संशोधन हुँदासम्म पनि सभासद् गुप्ता न्यायिक हिरासतमै रहेमा उनको पनि सभासद् पद निलम्बित हुनेछ।
समितिमा रहेका सभासद्हरू एकराज भण्डारी, रमेश लेखक, अग्नि खरेल, जनककुमारी चालिसे र निलम वर्मा छन्। (नागरिक)-
अन्य समाचारहरु
