माघ ५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र युद्धका बेला माओवादी ‘जनसत्ता’ ले गरेको घरजग्गा किनबेच, अंशबण्डा, बकसपत्र लगायतका निर्णयलाई मान्यता नदिन सरकार नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलाशले बिहीबार गरेको आदेशमा त्यस्तो प्रक्रिया जहाँ पुगेको हो त्यहीँ रोक्न पनि भनिएको छ ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारे छलफल गर्न विपक्षीलाई माघ ११ गते सर्वोच्चले अदालतमा बोलाएको छ ।
त्यतिञ्जेल सरकारले जनसत्तालाई मान्यता दिन गरेको निर्णय ‘कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु’ भनी आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा निवेदकले उठाएको कानुनी प्रश्नको जटिलता र व्याख्या तथा सार्वजनिक महत्वलाई विचार गर्दै निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न पनि भनिएको छ ।
सशस्त्र युद्धका बेला माओवादी जनसत्ताले गरेको घरजग्गा किनबेच, अंशबण्डा, बकसपत्र वगायतका निर्णयलाई मान्यता दिन भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले गरेको उक्त निर्णय र त्यस पछि भए गरेका आदेश पत्राचार एवं अन्य सम्बन्धित सबै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशमा बदर गर्न माग गर्दै नेपाल डेमोक्राटिक लयर्स एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता सीताराम के.सी तथा साधारणरण सदस्यद्वय विश्वास आचार्य र लोकनाथ चापागाईंले संयुक्त रूपमा बुधबार रिट दायर गरेका हुन् ।
अन्य समाचारहरु
