तत्कालिन विद्रोही माओवादीको ‘जनसत्ता’ले गरेको सम्पत्ति लेनदेन कारोबारलाई वैद्यता दिने विषयमा सरकारकै मन्त्रीहरु विभाजित

स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र कानुन मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताबीच सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा मत बाझिएको हो । रिपोर्टर्स क्लबको सोमबारको साक्षात्कारमा रायमाझीले ‘जनसत्ता’ले गरेको सम्पत्ति लेनदेन कारोबारलाई वैद्यता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे भने गुप्ताले निर्णय फिर्ता हुने बताए ।

रायमाझीले जसको नेतृत्वमा सरकार भए पनि जनसत्ताले गरेको कारोबारलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकोले उपयुक्त विकल्प विना निर्णय फिर्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘यो निर्णय फिर्ता नलिएकै कारण अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइन्छ भने सरकार त्यसलाई फेस गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘तर पछि हटिँदैन ।’

निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारको एक महत्त्वपूर्ण साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विरोध गरिरहेकाबेला मन्त्री रायमाझीले ‘सल्लाहमै निर्णय भएको’ बताए ।

कानून तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले कानून र अर्थमन्त्रालयसँग सहमति नलिई गरिएको निर्णयको बैद्यानिकतामा प्रश्न उठेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘कानून सम्मत नभएकोले यो निर्णयले बैद्यानिकता पाउँदैन ।’

फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्दैनः विपक्षी

साक्षात्कारमा एमाले सचिव शंकर पोखरेलले सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै निर्णय फिर्ता नलिएसम्म माओवादीसँगको औपचारिक संवाद र संसद् बैठक अवरुद्ध हुने बताए ।

उनले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिएर जारी गतिरोधलाई कायमै राखे प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको विकल्प सोच्ने चेतावनी दिदै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत आउन सक्ने दावी गरे ।

सचिव पोखेललले सत्ता साझेदार मधेसी मोर्चाले समेत निर्णयको विरोध गरिसकेकोले सरकार अल्पमतमा परिसकेको दावी गर्दै सरकारको निर्णयले राजनीतिक बैद्यता गुमाइसकेको ठोकुवा गरे ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिपकुमार उपाध्यायले सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने मागबाट काग्रेस कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने दाबी गरे । ‘फिर्ताको मागमा ‘यदि’ वा ‘तर’ मान्य हुँदैन,’ उनले भने । कान्तिपुर