प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र एमालेद्धारा शान्ति र संविधानलगायतका विषयमा माओवादीले सारेका प्याकेज सहमतिको प्रस्ताव अस्वीकार

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा सोमबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनसत्ताको निर्णय सर्वोच्च अदालतको कारण कार्यान्वयनमा नजाने उल्लेख गर्दै अब सबै विषयमा प्याकेज सहमतिको प्रस्ताव गरेका थिए । तर विपक्षी दुई दलका नेताले जनसत्तालाई मान्यता दिने निर्णय खारेज नहुन्जेल माओवादीप्रति आशंका समाप्त नहुने भन्दै निर्णय फिर्तापछि मात्र प्याकेजबारे छलफल गर्न सकिने भन्दै अस्वीकार गरे ।

जनसत्ताका निर्णयलाई मान्यता दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि झन्डै एक सातादेखि विपक्षी दल आन्दोलित छन् । विपक्षी दलले निर्णय फिर्ताको माग गर्दै संसद्समेत अवरुद्घ गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नलान अन्तरिम आदेश दिए पनि माओवादी विगतका सम्झौताविपरीत अघि बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले गल्ती सच्याउनैपर्ने उनीहरूको अडान छ । दलहरूबीच यसै विषयलाई लिएर संवादहीनताको अवस्था आएपछि नेता पौडेलको पहलमा शीर्ष नेताको बैठक भएको थियो ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओलीलगायतले पहिला निर्णय फिर्ता लिएपछि मात्र अन्य प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिने भन्दै दाहालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । ‘पहिला निर्णय फिर्ता गर्नुहोस्, सहमतिको वातावरण बन्छ,’ सभापति कोइरालाले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू सहमतिविपरीत जनसत्ताका निर्णयलाई मान्यता दिँदै जाने, हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने हुन सक्दैन ।’ निर्णय फिर्ता लिए माघ १५ गतेसम्म गर्ने भनिएको काम अघि बढाउन सहज हुने, नभए माओवादी शान्ति र संविधानविरोधी गतिविधिमा लागेको स्पष्ट हुने भन्दै विपक्षी दलका नेताले चेतावनी दिएका थिए ।

‘शान्ति र संविधान निर्माणमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ, त्यसैले सहमतिको वातावरण बनाउन कथित जनसत्तालाई मान्यता दिने निर्णयबाट पछि हट्नै पर्छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले भने, ‘सातबुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ ।’

विपक्षी दलका नेताहरू सरकारले निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अडानबाट पछाडि नहटेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई यसबारे सत्तारूढ गठबन्धन र पार्टीभित्र पनि छलफल गरी बुधबार पुनः बैठक बस्ने भन्दै निस्केका थिए ।