माघ १८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतले सूचनाको वर्गीकरण हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हालै सरकारले १ सय ४० प्रकारका सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध प्रजातान्त्रिक लयर्स एशोसिएसनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन पर्ने नपर्नेबारे २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा आउन पनि भनेको छ ।
अन्य समाचारहरु
