माघ २० गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माण प्रक्रियामा कुनै अवरोध नपुर्याउन राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३ दलसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा भट्टराईले सरकार बनाउने र गिराउनेतिर भन्दा संविधान बनाउनेतिर केन्दि्रत हुन आग्रह गरे । ‘संविधान निर्माणका लागि अब सबै जुट्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यसमा कसैले पनि हलो अड्काउनु भएन ।’ बेला घर्किंदै गएकाले बेलैमा ध्यान नदिए फेरि पनि थपिएको म्यादभित्र संविधान बन्न नसक्नेप्रति सबै चनाखो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अब शान्ति प्रक्रियामा कुनै रोकावट नआउने प्रस्ट पार्दै उनले ‘चेक बनाउन र अन्य बैंकिङ प्रक्रिया मिलाउन समय लागेकाले लडाकु बिदाइ केही दिन पर सार्नुपरेको’ बताए । शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनु भनेको सेना समायोजन मात्रै नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सत्य निरूपण आयोगदेखि अन्य धेरै काम बाँकी भएको बताए ।
दलहरूबीच अविश्वास बढेकाले साना विषय पनि विवादित बन्न पुगेको तर्क गर्दै उनले ‘जनसत्ता’ ले गरेका कामकारबाहीलाई वैधता दिने निर्णय अविश्वासकै कारण ठूलो विषय बन्न पुगेको दलहरूसमक्ष गुनासो गरे । ‘अविश्वास बढ्दा डोरीलाई पनि सर्प देख्न थालियो,’ भट्टराईले भनेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएकाले संविधान निर्माण पनि अवरुद्ध हुन पुगेको बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया अघि बढे संविधान निर्माण स्वतः अघि बढ्छ,’ कोइरालाले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया पटकपटक अवरुद्ध भएकाले संविधान निर्माण पनि रोकिन पुग्यो ।’ प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले दलहरूबीच बढेको अविश्वासको दूरी घटाउन सकिए मात्रै संविधान निर्माण द्रुतगतिले बढ्न सक्ने धारणा राखे ।
माओवादी, एमाले र कांग्रेस बाहेकका दलहरूले ठूला दलहरूकै कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण रोकिन पुगेको गुनासो गरिरहेका बेला बिहीबार संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू एकठाउँ भेला भई बहस गरेका हुन् ।
गत १४ माघमा सभामुख सुवास नेम्वाङ र संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यसँग भएको छलफलमा धेरैजसो दलका नेताले तीन दलले शान्ति र संविधान निर्माणमा अरूका कुरा सुन्न नखोजेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले ठूला दलहरू असहमति हटाउन छलफलमा केन्दि्रत नभएको उनीहरूको आरोप थियो ।
बैठकमा सभामुख नेम्वाङले दलहरूबीच निरन्तर छलफल भएर विवादित विषयमा सहमति गरी अघि बढे मात्रै १४ जेठमा संविधान आउन सक्ने बताएका थिए । ‘आक्कलझुक्कल मात्रै छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्न,’ नेम्वाङले भने ।
संवैधानिक समितिले समेत विवादित विषयहरूमा सहमतिका लागि बाक्लो छलफल नगरेको भन्दै जटिल विषयहरू धेरै बाँकी भएकाले गम्भीर भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ३३ दलको बैठक शनिबार समेत जारी रहनेछ । – कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
