चितवनलाई विभाजन गर्न सुझाव पेस गरेपछि स्थानीय राजनीतिक दलहरू र सर्वसाधारण आक्रोशित

माओवादी कार्यालयमा बुधबार बसेको पाँच दल प्रमुखको बैठकले सुझावप्रति खेद प्रकट गरेको छ । बैठकमा माओवादी इञ्चार्ज अनिल शर्मा, कांग्रेस सभापति विकास कोइराला, एमाले अध्यक्ष कृष्ण खनाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना र राप्रपाका अध्यक्ष रामहरि कँडेल सहभागी थिए ।

चितवन समारिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रूपले तमुवान, ताम्सालिङ, थारूवान या मधेस प्रदेशसँग गाभ्न उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष दलहरूले निकालेका छन् । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्यायपूर्ण, जनभावना विरोधी, अवस्तुवादी प्रतिवेदनप्रति खेद व्यक्त गर्दै सुझाव फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको छ ।

‘चितवन र सेरोफेरो समेटेर जनताले नारायणी स्वायत्त प्रदेश माग गर्दै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यसैले अन्य प्रदेशमा गाभ्नु उचित हुँदैन ।’ बैठकले सुझावविरुद्ध संघर्षमा उत्रिन जिल्ला र आसपासका बासिन्दालाई आह्वान गरेको छ । माओवादी इञ्चार्ज शर्माको अध्यक्षतामा जनचेतनासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

जिल्ला विभाजन गर्न दिइएको सुझाव सञ्चार माध्यममार्फत थाहा पाएपछि बुधबार जिल्लावासी आक्रोशित बनेका छन् । नारायणगढमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले भेला गरी सुझावको विरोध गरे । चिया पसलदेखि चोक/चोकमा दिनभर विभाजनबारे नै चर्चा चल्यो । ‘समाचार पढेपछि पत्रिका नै च्यातांै जस्तो लाग्यो,’ चौबिसकोठीस्थित महालक्ष्मी मिष्ठान्नमा खाजा खान आएका एक व्यापारीले भने, ‘आन्दोलनमा उत्रने बेला भो ।’

स्थानीय बासिन्दाले माडी अलग्याएर मधेस जोड्न निकुञ्ज मासेर सडक बनाउने योजना ल्याइएको बताउँदै आएका थिए । आयोगले त्यस्तै सुझाव दिएपछि माडी क्ष्ाेत्रका बासिन्दा पनि चिन्तित छन् । माडीका चार गाविसमा ८० हजार बसोबास गर्छन् । अलग्याउँदा विकासमा झन् अवरोध पुग्ने स्थानीय धुवबराज अधिकारीले बताए । जिल्लाबाट अलग हुन नचाहेको बताउँदै उनले प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरे ।