माघ २२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज – पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले बहुदर भ्याट लागू गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बहुदर भ्याट लागू गर्न नसके पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको राजस्व आयल निगमलाई अनुदान दिनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ । सरकारको गलत नीतिले उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै आयल निगम डुब्न लागेको एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले बताए । पेट्रोलियम पदार्थमा ७ प्रतिशत मात्र कर लगाए उपभोक्ताले राहत पाउने उनले दाबी गरे ।
बजार भाउअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैंयाँ, डिजलमा १४ रुपैयाँ, मट्टतिेलमा तीन र एलपी ग्यासमा १ सय ७८ रुपैयाँ राजस्व लाग्ने गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भ्याटदर घटाउन पाण्डेले सुझाव दिए । ‘त्यसो नभए अनावश्यक राजनीतिले तेल आपूर्ति असहज र महँगो भइरहन्छ,’ एसोसिएसनको मध्यपश्चिम अधिवेशन उद्घाटन गर्न नेपालगन्ज आइपुगेका पाण्डेले भने, ‘सरकारले चाहे तेल र ग्यासको भाउ घटाएर आपूर्ति सहज बनाउन सक्छ ।’
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिबाट भन्सार कार्यालयहरूले मासिक एक अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन गर्ने गरेका छन् । नेपालमा १९ हजार किलोलिटर पेट्रोल, ६० हजार किलोलिटर डिजल, ६ हजार किलोलिटर मट्टतिेल र २५ हजार मेटि्रक टन खाना पकाउने ग्यास खपत हुने गरेको छ । लोडसेडिङले डिजलको खपत ७५ हजार किलोलिटर पुग्ने अनुमान छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको राजस्वको ठूलो हिस्सा आयल निगमलाई अनुदान दिएर पनि आपूर्ति सहज बनाउन सकिने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर आफूले यी दुई विकल्पबारे सुझाब दिएको पाण्डेले बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट बाषिर्क करिब २१ अर्ब ३० करोड राजश्व उठ्ने गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । पेट्रोलियम बस्तुको आयात बर्षेनी २३ प्रतिशतले बढेको छ । – कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
