फाल्गुन १ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतमा कानुनविपरीत वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरी सरकारबाट हालै जारी परिपत्र खारेजीको माग गर्दै आइतवार रिट निवेदन परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा नागरिकता दिएका पौने दुई लाखभन्दा बढी नागरिकका सन्तानलाई कानुनविपरीत वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गरिएको परिपत्र सरकारले खण्डन नगरी स्वीकार गरेकाले सो निर्णय प्रारम्भदेखि नै बदरभागी भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान नभएको र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने मात्र त्यस्ता बाबु वा आमाका सन्तानले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिने अधिकार विपक्षी निकायलाई नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट जारी सो परिपत्र नेपालको संविधान, नागरिकता ऐन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत भएकाले सो परिपत्र झिकाई बदर गर्न र सो बमोजिम वितरण गरिएका नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता प्रवीणता वस्ती र बालकृष्ण न्यौपानेले संयुक्तरूपमा दायर गरेको सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र एनेकपा (माओवादी) तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अन्य समाचारहरु
