कालो सूचीबाट बचाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन पास गर्न नेपालले माग गर्ने

नेपाललाई कालो सूचीबाट बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित गराउन समय लाग्ने देखिएसँगै सरकार केहि समय थप गराउने गृहकार्यमा लागेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई सन् २०१० भित्र नै संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी ऐन, सुपुर्दगी सम्बन्धी ऐन र कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

नेपालले पनि सन् २०१० भित्रै यी तीन वटा ऐन पारित गर्न नसकेको र थप दिइएको समय पनि यहि फेबु्रअरी १७ सम्म मात्रै रहेकाले पुनः समय माग गर्ने प्रकृयामा सरकार लागेको हो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको बैठकमा समय थप गराउने विषयमा नेपालको तर्फबाट एसिया प्यासिफिक गु्रप अफ मनि लाउन्ड्रीङ मार्फत लबिङ्ग गरिएको छ । नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको सदस्य बन्न आवश्यक प्रकृया पुरा नगरेकाले नेपालले सोझै एफएटीएफको बैठकमा भाग लिन पाउँदैन ।

यी तीन वटा कानून पारित गराउन संसद्मा टेबुल भैसकेकोले केहि समय थप हुने आशा रहेको कानून सचिव भेषराज शर्माको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्षेत्रमा नेपालले ४० जोड ९ प्रावधान अनुसार काम गर्न नसकेकाले एफएटीएफको बैठकमा सहभागी हुन नपाएको नेपाल राष्ट्र बैंङ्कका वित्तिय जानकारी इकाइका संयोजक धर्मराज सापकोटाले बताउनुभयो । नेपालको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई थप समय नदिएको खण्डमा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्न सक्नेछ । यी ऐनबारे एकीकृत माओवादीकै सभासदले नै विरोध गर्दै आएका छन् ।