फाल्गुन ४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
स्याङजाको मग्यामचिसापानीको पहिलो लघुजलविद्युत् आयोजनाको उदघाट्न गर्दै डा. भट्टराईले सबै दलको सहमतिबिना बनेको सरकारले काम पूरा गर्न नसक्ने हुँदा राष्ट्रिय सरकारको विकल्प नरहेको बताए । छिट्टै नै राष्ट्रिय सरकारको गठन गरी आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान बनाउनुपर्ने डा. भट्टराईको भनाइ थियो । सबै दलको सहकार्य नहुँदा अहिलेको सरकारसँग संविधान बनाउनका लागि सम्पूर्ण शक्ति नरहेको हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । ‘अहिले कांग्रेस एमाले लगायत मुख्य दलबाहिर हामीले एकलौटि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन्’, यही कारणले संविधानमा बन्नमा ढिलाइ भएको छ ।’
राष्ट्रिय सरकार गठन गरी जेठ १४ भित्र जुनसुकै हालतमा पनि संविधान ल्याउने प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो । ‘अहिलेसम्मको समय सरकार बनाउन र गिराउनमा मात्र ध्यान दियौं अब संविधान बनाउनतर्फ ध्यान दिनेछौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा संविधान दिने कुरामा सबै दल एकचित्त हुन जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको निर्वाचन पछिका ३ वर्षमा भएका प्रधानमन्त्रीहरूले गर्न नसकेको काम आफूले पाँच महिनामा गरेको जिकिर गरे ।
यसैगरी बुधबारै चित्रेभञ्ज्याङ गाविसमा मातृभूमि उच्चमाविको स्वर्णमहोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनयुद्धको बेलामा माओवादीले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता जस्तोसुकै कठिनाइ आए पनि पूरा गर्ने बताए । ‘हाम्रो जनयुद्धका कारण नयाँ संविधान बन्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘जनजाति, दलित, उत्पीडित लगायतकाको आधारमा राज्य पुनर्संरचना भएर त्यसैको आधारमा संघीयता बन्नेमा कुनै दुविधा छैन । ‘माओवादी १० वर्षे जनयुद्धमा द्वन्द्वग्रस्त बनेको चित्रेभञ्ज्याङमा गाविसमा पहिलोपटक पुगेका प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बेपत्ता र सहिद परिवारको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी तपाईंहरूका समस्या समाधान गर्नेछु ।’
यसैगरी कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सभाषद गोपालमान श्रेष्ठले जातीयताको आधारमा संघीयता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले भनेझै संघीयता कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही दिन अगाडि राज्य पुनर्संरचना आयोगले बनाएको खाकाले समेत जनता टुक्राउने काम गरेको छ ।’
अन्य समाचारहरु
