फाल्गुन ८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
धनकुटामा सोमबार पत्रकार भेलामा मन्त्री रायमाझीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु अघिसम्मका लागि सर्वदलिय संयन्त्र गठन गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । अख्तियारले भ्रष्टाचार बढेको कारण देखाउँदै सम्पूर्ण स्थानीय निकायका राजनैतिक संयन्त्र खारेज गरेको थियो । केही तराई र हिमाली जिल्लामा यस्ता संयन्त्र मार्फत भ्रष्टाचार देखिएको स्वीकार्दै सबैलाई मुछेर खारेजी गरिनु गलत भएको उनको तर्क थियो ।
अर्को प्रसंगमा मन्त्री रायामाझीले दातृ निकायको समयाअवधि अन्त्य भएका कारण बजेट कटौती भएको बताउँदै बजेट कटौती हुनुमा स्थानीय मन्त्रालयको कुनै नियत नभएको स्पष्ट पारे । वडा नागरिक मञ्च गठन अवैध भएको भन्दै यसलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने बताए ।
यसैगरी उनले फागुन महिनाभित्र शान्ति प्रकृयाको सम्पूर्ण प्रकृया पुरा हुने र जेठ १४ को समयसिमाभित्रै संविधान बन्ने समेत ठोकुवा गरे । मन्त्री रायामाझीले आजै धनकुटा जिल्ला विकास समितिको २३ औं जिल्ला विकास योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
