
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डौ तराईसंग जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माणको स्थलगत अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।
नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको द्रुत मार्ग निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएपछि समितिको आजको बैठकले सभासद् रविन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिलाई १ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । दू्रत माग निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली सेनाका उपरथी नरेश बस्नेतले वैठकमा मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएका कारण १९ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न कठिनाई भैरहेको बताउनुभयो । ७६ किलोमिटर लामो सो सडक निर्माणमा अहिलेसम्म ५२ करोड रुपियाँ खर्च भैसकेको सेनाले बताएको छ । अहिलेसम्म विभिन्न ठाउँबाट ४४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भैसकेको जानकारी पनि सेनाले गराएको छ ।
बैठकमा सभासद्हरुले सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको कुरा उठाएपछि सैन्य अधिकारीहरुले सामाजिक लेखापरीक्षण गर्न चुनौती दिएका थिए । समिति सदस्यहरु दीपकुमार उपाध्याय, रविन्द्र अधिकारी, लालबहादुर पण्डित, केशव नेपाल, प्रेमबहादुर सिंह, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले सेनाले सडक निर्माणको ठेक्का अरुलाई दिएर ठेकेदार बनेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
वैठकमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले अहिले घरजग्गा परेकाहरुलाई मुआब्जा वितरण भैरहेको भन्दै यही आर्थिक वर्षभित्रमा ट्रयाक खोल्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो । सरकारले दू्रत मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।