काठमाडौ । संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्समा पुर्याएर संविधान लेखनको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई चैत १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ ।
आज बसेको मोर्चाको बैठकले चैत्र १५ गतेसम्म शान्ति र संविधान निर्माणमा ठोस प्रगति गर्न नसके सरकारको विकल्प सोच्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
बैठकले थरुहट राज्यको माग गर्दै दाङ लगायतका पश्चिमका जिल्लामा थारु समूदायले थालेको आन्दोलनप्रति एक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले संघीयताका सम्बन्धमा विहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिब्यक्तिप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै संघीयताका विरोधमा आएका अभिब्यक्तिप्रति सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।
त्यसरी नै बैठकले मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्ने अन्य मधेसवादी राजनीतिक दलहरुलाई समेत छिट्टै मोर्चामा सहभागी गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले चितवन, झापा र विराटनगर मधेस प्रदेशमा समेटिनु पर्ने माग गर्दै ती क्षेत्र विनाको प्रदेश स्विकार्य नहुने चेतावनी पनि दिएको छ ।
चैत्र ३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
