चैत्र १३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – अब संविधान सभाको म्याद थप्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुन सक्ने/नसक्नेबारे बुधबार निर्णय हुने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले सरकारी वकिलहरूको बहसपछि बुधबार निर्णय सुनाउने आदेश गरेका हुन्।
सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद जेठ १४ सम्म मात्रै भनेर तोकिदिएपछि फैसला पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री र सभामुखले एकैसाथ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन बुझाएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनका सहसचिवले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन हुननसक्ने भन्ने नजिर प्रस्तुत गर्दै निवेदन दरपीठ गरेका थिए।
दरपीठविरुद्ध इजलास पेस गर्न पाउने कानुनी प्रावधानअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रशासनको दरपीठ आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदन पेस गरेको थियो। इजलासले त्यही पुनरावलोकन दर्ता हुने/नहुने फैसला बुधबार सुनाउने भएको हो।
आइतबार महान्यायाधिवक्ताले रजिस्ट्रारले नभई पुनरावलोकन निवेदन सहरजिस्ट्रारले दरपीठ गरेको भन्दै त्यो नमिलेकाले इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने बहस गरेका थिए। दासले आइतबारको आदेशमा रजिस्ट्रारले दरपीठको अधिकार सहरजिस्ट्रारलाई दिए/नदिएको बारे समेत सर्वोच्च प्रशासनलाई लिखित जवाफ सोधेको छ। – नागरिक
अन्य समाचारहरु
