समस्या भट्टराई सरकारको राजिनामाभन्दा गम्भीर छ

संविधानको निर्माण अहिलेको देशको प्रमुख राष्ट्रिय प्रश्न भएको छ । संविधानमो निर्माण हुन्छ वा हुन्न ? त्यसमाथि देशका अन्य धेरै राजनीतिक समस्याहरू निर्भर गर्दछन् । त्यसको पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख परिणाम ता यो हुनेछ ः लोकतान्त्रिक संविधान नबने गणतन्त्र संस्थागत गर्न सकिने छैन । एकातिर, संविधानको निर्माण अहिले देशको प्रमुख राजनीतिक आवश्यकता भएको छ भने, अर्कातिर, संविधानसभाको चुनाव भएदेखि नै देशका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूको मुख्य ध्यान संविधानको निर्माणमा भन्दा सरकारको गठन वा पुनर्गगठनको झगडामा बढी जाने गरेको छ । कसको नेतृत्वमा सरकारको गठन गर्ने ? त्यो नै प्रमुख विवादको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसलाई कसरी हटाउने ? त्यो नै मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ । कुनै सरकारको विघटन भएर पुनः कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पुन त्यही सिलसिला सुरु हुन्छ ः नयाँ प्रधानमन्त्रीको विरोध । त्यसप्रकारको सिलसिलेवार खेलका कारणले नै संविधानको निर्माणमा सबैभन्दा बढी बाधा पुग्ने गरेको छ ।
सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिले हाम्रो यो स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि अहिले बन्ने लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसका आधारमा देशमा कायम हुने गणतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा देश र जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । त्यसका लागि विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त तथा नयाँ जनावादी क्रान्तिको आवश्यकता छ । हाम्रो रणनीति त्यसका लागि जनचेतना, सङ्गठन र सङ्घर्षको स्तर माथि उठाउँदै जाने हुन्छ । त्यो रणनीति कायम राख्दै तात्कालिक रूपमा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जोड दिने हाम्रो कार्यनीति हुन्छ । कुनै सरकारको समर्थन वा विरोधको नीति पनि हाम्रो त्यही कार्यनीतिद्वारा निर्धारित हुन्छ र हुँदै आएको छ ।
हाम्रो पार्टीको तत्काल सरकारमा जाने नीति छैन । तैपनि २०६२