काठमाडौ – शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भइरहेको गतिरोध फुकाउन शुक्रबार तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने अन्तिम निर्णय सुनाएपछि पहिलोपल्ट शीर्ष बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठकले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लडाकु समायोजन टुंगोमा पुर्याउने सम्बन्धमा टुंगो लगाउने नेताहरूले बताए । प्रमुख विपक्षी दलहरूले पूर्वसहमति अनुसार माओवादी अघि बढ्न तयार भए गतिरोध हट्ने बताएका छन् ।
‘माओवादी पूर्वसहमति अनुसार अघि बढ्ने ढंगले प्रस्तुत भए सबै समस्या समाधान हुन्छन्,’ एमाले नेता भीम रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै कुरा माओवादीको प्रस्तुतिमा भर पर्छ ।’
उनले माओवादीबाटै सहमतिविपरीत गएर नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने काम भएको बताए । ‘सहमति पालनामा इमान्दार हुने हो भने समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर आफैंले गरेको सहमति पूरा गर्न नचाहेपछि यस्तो स्थिति आएको हो ।’ कांग्रेस र एमालेले कात्तिक १५ मा भएको सातबुँदे सहमति पालनामा जोड दिइरहेका छन् ।
सातबुँदेमा नै लडाकु समायोजनबारे स्पष्ट उल्लेख भएकाले त्यसबाट दायाँबायाँ गर्दा नयाँ समस्या आउने भन्दै माओवादीलाई त्यही सहमतिमा अगाडि बढ्न दबाब दिइरहेछन् । माओवादीले भने लडाकुको दर्जा निर्धारणमा केही लचिलो भइदिन प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
यही विवादले धेरै लामो समय लिइसकेकाले शुक्रबार दुवै पक्ष लचिलो भएर टुंगोमा पुग्ने सम्भावना पनि छ । सिंहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालयमा बिहान बस्ने शीर्ष बैठकले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा समझदारी कायम गरे शुक्रबारै दिउँसो विशेष समिति बैठक बस्ने तय भएको छ । विशेष समितिको बैठक पनि निर्धारण भइसकेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाअघि नबढुन्जेल संविधानका विषयमा पनि प्रगति नहुने भएकाले दलहरू समायोजनमा छिटो निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छन् । सर्वोच्चको फैसलाले संविधानसभाको म्याद अन्तिम भनेपछि दलहरू केही गम्भीर बनेका हुन् । फैसला लगत्तै उनीहरूले जेठ १४ भित्र संविधान बनाउनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिँदै दिनरात यो काममा खटिने प्रतिबद्घता जनाएका छन् ।
लडाकु समायोजनामा प्रगति भए संविधानका मुद्दामा राजधानी बाहिर एकान्त लामो वार्ताबाट भए पनि संविधानका विषय टुंग्याउने तयारी दलहरूको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै बुधबार सहमति खोज्नका लागि राजधानी बाहिर गोप्य बैठक गर्न सकिने बताइसकेका छन् । राजधानीमा बस्दा नियमित छलफल गर्न समस्या भएपछि बाहिर जाने योजना बनेको हो । तर कहिले जाने भन्ने तय भइसकेको छैन । यसअघि दलका नेताहरूले राजधानी वरपरका रिसोर्टमा कैयांै पटक सहमतिका लागि भन्दै वार्ता गरिसकेका छन् ।
‘गोप्य सहमति हल्ला मात्रै’



