कानुन अभावमा गृह मन्त्रालयको फोटोसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने योजना अन्योलमा

काठमाडौ  – कानुन अभावमा गृह मन्त्रालयको फोटोसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा चार लाख जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर त्यसनिम्ति निर्मित विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढ्न नसकेपछि अन्योल छाएको हो ।

विद्यमान कानुनअनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउँछ भने १८ वर्षभन्दा माथिकाले मतदानमा भाग लिन सक्छ । निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको नामावली प्रकाशनको तयारी भने गरेको छ । सरकारले पहिलो पटक फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

आयोगले करिब दुई वर्षभित्र देशभरिका १ करोड ३ लाख जनाको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गरेको छ । नामावलीमा सूचीकृत नागरिकमध्ये करिब ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुषको संख्या रहेको आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले जनाएका छन् ।

उक्त नामावली आउँदो वैशाख ३ गतेबाट गाविस र नगरपालिकामा प्रकाशन गरिने छ । नामावलीका आधारमा नागरिकले देशमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्छ । नागरिकताका आधारमा खिचिएको फोटोसहितको मतदाता परिचपत्र भने गृह मन्त्रालयले जारी गर्छ । उक्त परिचयपत्रलाई ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ कै रूपमा विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

आयोगले पुरानै संरचनाअनुसार ३ हजार ९ सय १५ गाविसका कार्यालय र ५८ नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा नामावली प्रकाशन गर्नेछ । नागरिकताका आधारमा खिचाइएका मतदाता नामावलीमा त्रुटि सच्याइनेछ । बसाइँ सराइका क्रममा नामावली फरक परेकोमा दाबी तथा विरोधका निम्ति चौध दिनको समय दिइने प्रवक्ता त्रितालले जनाए । त्यसैगरी यसअघि फोटो खिचाउन छुटेकाहरूलाई पुनः खिचाउने र त्यसयता १६ वर्ष पुगेर नागरिकता लिएकाहरूलाई समेटिनेछ । नामावली प्रकाशन कार्यमध्ये जेठसम्म पूरा गरिनेछ ।

‘नामावली प्रकाशनको तीन महिनाभित्र चुनाव गराउन सक्छौं,’ प्रवक्ता त्रितालले भने, ‘तर मतदाता परिचयपत्र दिने काम गृह मन्त्रालयको हो । आयोगले मतदाता नामावलीमात्र प्रकाशन गर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले कानुनबिना राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘यससम्बन्धी विधेयक अघि बढायौं तर कानुन मन्त्रालयबाट फर्काइयो,’ उनले भने, ‘दोस्रो पटक फेरि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ थप प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको समेत उनले जनाए ।

निर्वाचन आयोगले २०६६ चैत ३ गतेबाट नमुना मतदाता परिचयपत्रका निम्ति फोटो खिचाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । २०६७ भदौ २८ बाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको मतदाता परिचयपत्रका निम्ति फोटो खिचाउन सुरु भएको थियो । फोटोसहितको मतदाता नाम दर्ता तथा नामावली प्रकाशनका निम्ति चालू आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । – ईकान्तिपुर