नयाँ संविधानका विवादित विषयमा समाधान खोज्न आज विहान पनि मूख्य दलका नेताहरु छलफलमा जुट्दै छन् । प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबीच हिजो पटक पटक वार्ता भएपनि ठोस सहमति भने हुन सकेन ।
दिनभर सामूहिक, दुई वा त्रिपक्षीय रुपमा भएका वार्ता संवैधानिक अदालतमा केन्द्रित थियो । माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच भएको रातिको छलफलमा भने पाँच वर्षसम्मका लागि मात्र संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति बनेको छ ।
नियुक्ति प्रक्रिया भने सर्वोच्च अदालतको जस्तै हुनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान छ । यसमा पनि सहमति बन्ने विश्वास नेताहरुको छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच बर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
विवादका अन्य विषयमा पनि सकारात्मक कुरा भएको तर शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनामा दलहरुको अडान कायम रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
बैशाख ११ गते, २०६९ मा प्रकाशित
