माओवादीका पूर्व लडाकु रहेका शिविरहरुमा बिहीबारदेखि शुरु भएको समायोजन प्रक्रिया जारी रहँदा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुबीच सेना समायोजन प्रक्रिया सकिए पछि नेपाली सेनामा छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने कि नबनाउने भन्ने बिषयमा विवाद देखिएको छ।
सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरुले छुट्टै महानिर्देशानलय बनाउने सान्दर्भिकता समाप्त भएको बताएका छन् भने सरकारले महानिर्देशनालय बनाउनै पर्ने भनाइ राखेको छ।
विशेष समिति सचिवालयको प्रमाणीकरणबाट माओवादीका पूर्व लडाकुहरुको संख्या १७ हजार एकसय ७० निर्धारण भएको थियो।
ती मध्ये साढे ६ हजारलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनेर प्रमुख दलहरुले गरेको निर्णय भन्दा धेरै कम अर्थात जम्मा तीनहजार एकसय २३ पूर्व लडाकुले मात्र समायोजन रोजेका थिए।
तर बिहीबारदेखि शुरु भएको समायोजन प्रक्रियाबाट त्यो संख्या अझै घट्न सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएकाले छुट्टै महानिर्देशनालयको आवश्यकता सकिएको विपक्षी दलहरु बताउंछन्।
सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले भने,
भाद्र २३ गते, २०६९ मा प्रकाशित
