चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमले नपुग्ने भएपछि सरकारले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ थपेर चैत अन्तिम साता बजेट ल्याउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउन व्यस्त छ।
‘यही चैत २५ देखि ३० सम्ममा बजेट ल्याउने गरी तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ,’ एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नराखी यो वर्ष अपुग हुने रकमलाई पुर्याउने गरेरमात्र बजेट ल्याइनेछ।’ उनले संविधानसभा निर्वाचनका लागि १०/१२ अर्ब रुपैयाँ र यस वर्ष अपुग हुने चालु एवं पुँजीगत खर्च गरी करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ थपेर बजेट ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको बताए।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुसँग छलफल नभएको जानकारी दिए। उनले बजेटबारे छलफल गरी चाँडै ल्याउने तयारी भएको बताए।
यो वर्षको विनियोजित बजेटले नपुग्ने भन्दै विभिन्न संवैधानिक निकाय र मन्त्रालयहरुले गत फागुनसम्म ५० अर्बभन्दा बढी रकम माग गरिसकेका छन्। यसमध्ये कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चका लागि मात्रमाग आएकाले यो रकम दिनैपर्ने उनले बताए। यो वर्ष अधिकांश मन्त्रालयहरुमा तलब भत्ताको रकम नै नपुग हुने अवस्था छ। यो वर्ष आएको ‘काम चलाउ बजेट’ मा अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको भन्दा पनि कम रकम दिएकाले तलब भत्ता नै नपुग्ने अवस्था आएको हो।
बजेट सार्वजनिक गरिएको साता नै अर्थले तलब भत्तामा यथेष्ठ रकम विनियोजन गरेरमात्र अन्य कार्यक्रम बनाउन सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो। तर, थोरै बजेट र वर्षको बीचमा नयाँ कर्मचारीहरु नियुक्त भएकाले तलव भत्ता पुग्ने अवस्था छैन।
अर्कोतिर केही मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट पनि नपुग हुने भन्दै माग गरेका छन्। यस्तो माग अहिले ५ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत ८ अर्ब रुपैयाँ मागिएको छ। यो पनि दिनै पर्नेमध्येको रकम हो।
अहिलेसम्म संवैधानिक निकाय र विभिन्न मन्त्रालय गरी ३५ वटाले बजेट नपुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिसकेका छन्।
यो वर्ष सेवा तथा कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेशले सरकारलाई ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार दिएको हो। योमध्ये साधारण खर्चका लागि २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अध्यादेशअनुसार गत वर्षको यथार्थभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएपछि अर्थले चुनावलगायत अन्य खर्चका लागि रकम जोहो गर्न बजेट ल्याउनु परेको हो। औसतमा १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको ग्रेड, नयाँ कर्मचारी भर्ना, पेन्सनमा वृद्धि, अवकास जाने कर्मचारीको उपदान, अस्थायी कर्मचारी भर्ना, सरकारले बनाउने विभिन्न समिति र आयोगका लागि लाग्ने खर्चजस्ता कारणले गत वर्षको बजेटले नपुगेको हो।
चालु खर्च पनि नपुग्ने अवस्था आएपछि अर्थले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको आयव्यय हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको थियो।
चैत्र १६ गते, २०६९ मा प्रकाशित
