सभासद चयनलाई लिएर राप्रपा नेपालभित्रको विवाद चुलिएको छ । समानुपातिक सभासद चयनका लागि अध्यक्ष कमल थापाले मनोमानी गरेको आरोपसहित असन्तुष्ट पक्षले गरेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय पुस्तिका झिकाउने भएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट प्राप्त नभए पनि समानुपातिकतर्फ २४ सिट पाएको राप्रपा नेपालमा संविधानसभा गठन प्रक्रिया पूरा नहुँदै विवाद छताछुल्ल भएको हो । असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिनै अध्यक्ष थापाले सभासद पदका लागि आफूसहित २४ जनाको सूची आयोगमा बुझाएको दाबी गरेका हुन् । निर्वाचन कानुनअनुसार दलले पाएको सिटमा बन्दसूचीबाट विजयी उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छ ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रेस प्रमुख मोहन श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसारको सूची नै आयोगमा बुझाएको दाबी गरे । ‘सबै पक्षीय छलफल, विधि र प्रक्रियाअनुसारै सभासद सिफारिस गरेको हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय अन्यथा हुँदैन ।’
केन्द्रीय सदस्य श्यामप्रसाद तिमल्सिनासहितका नेताहरूले भने केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सभासद छनोटसम्बन्धी निर्णय नै नभएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर आवश्यक र उचित निर्णय गरौं भन्ने माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उपत्यकाबाहिर रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि राजधानी बोलाएका छौं । हाम्रो मागको सुनुवाइ नभए बहुमत सदस्यले निर्णय गरी आयोगमा पठाउँछौं ।’
तिमल्सिना, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, सहायक महामन्त्री प्रह्लाद साहसहितका १७ केन्द्रीय सदस्यले आयोगमा बुझाएको उजुरीमा अध्यक्ष थापाको सिफारिसको वैधतामाथि प्रश्न उठाए पनि अर्को सिफारिस गरिएको छैन । पार्टीभित्र तीव्र विवाद भइरहेका बेला अध्यक्ष थापा भने टेनिस प्रतियोगितामा सहभागी हुन भारत गएका छन् । सिनियर टेनिस च्याम्पियनसिपमा भाग लिएर उनी सोमबार मात्र काठमाडौं फर्कने छन् ।
असन्तुष्ट पक्षले आयोगसँग समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार सिफारिस गर्दाको केन्द्रीय समिति बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरूलाई आधार मानी विजयी उम्मेदवारको सिफारिसको वैधता जाँचिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘उजुरी परेपछि हामीले केद्रीय कार्यसमितिको माइन्युट मगाएर अध्ययन गर्छौं,’ आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘राप्रपा नेपालका हकमा पनि यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार केन्द्रीय समितिको निर्णयबिना सभासद सिफारिस गरिएको प्रमाणित भए त्यसले वैधानिकता पाउँदैन । ‘त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार अर्को सिफारिस मगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
मंसिर २७ गते, २०७० मा प्रकाशित
