सर्वोच्च अदालतले लामो दूरीका सवारी साधनमा दुई चालक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायी र यातायात मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायहरूलाई लिखित जवाफसहित सर्वोच्चमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।
लामो दूरीका सवारी साधनमा दुई चालक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न मागसहित परेको एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊसहित अग्राधिकार (सुनुवाइमा प्राथमिकताको अधिकार) को आदेश पनि दिएको छ ।
रिटमा उठाइएको विषयवस्तुको संवेदनशीलता र त्यसको छिनोफानो छिटो हुनुपर्ने आवश्यकता अदालतले देखे अग्राधिकार दिइन्छ । न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले बुधबार रिटलाई अग्राधिकारसहित विपक्षीहरूलाई दुई चालक राख्न नपर्ने भए कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले मंगलबार दायर गरेको रिटमा भोलिपल्टै सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५४ मा लामो दूरीका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा दुई चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । निवेदकले मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी महासंघ र नेपाल प्रहरीलाई यसको जिम्मेवार बनाउँदै उनीहरूलाई रिटको विपक्षी बनाएका छन् ।
यी निकायको बेवास्ताका कारण दुई चालक राख्ने ऐनको कार्यान्वयन नभएको, लामो समयसम्म एक्लैले चलाउँदा चालक निदाएर दर्जनौं दुर्घटना भएको र सयौं यात्रुको ज्यान गएको जिकिर गर्दै यी निकायहरूलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिनुपर्ने निवेदकको माग छ ।
मंसिर १६ गते सुदूरपश्चिमको बैतडी-डडेलधुरा-बाजुरास्थित भीमदत्त राजमार्ग सडक खण्डमा चालक निदाउँदा एक यात्रु बस दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त दुर्घटनामा १३ को ज्यान गएको थियो भने ३४ घाइते भएका थिए । दुर्घटनापछि चालकले प्रहरीमा बयान दिँदै आफू थकानले निदाएकाले बस सडकबाट खसेको बताएका थिए ।
त्यही घटना र चालकको बयानलाई उद्धृत गर्दै निवेदकले आइन्दा यस्तो दुर्घटना रोक्न ऐनको कडाइका साथ परिपालना गराउनुपर्ने जिकिरका साथ रिट दायर गरेका हुन् । यातायात व्यवसायीबीचको अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा, ऐनको बेवास्ता र अन्य मानवीय त्रुटिका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन् । निवेदकले रिटमा यातायात ऐनको दफा १०४ को पनि पूर्ण परिपालना गरिपाऊँ भनी माग गरेका छन् ।
उक्त दफामा
मंसिर २७ गते, २०७० मा प्रकाशित
