सत्तारुढ नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुले नै संसदबाट राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका बेला त्यसले राष्ट्रपति रामवरण यादव चिन्तित बनेको उनका एकजना सहयोगीले बताएका छन्।
राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारले मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई विवादमा तान्नु दुःखद भएको बताए।
सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका केही नेताहरुले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग पुनः उठाउन थालेका छन्।
हालै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अमेरिकाबाट स्वदेश फर्केपछि राष्ट्रपति अनुमोदनबारे छलफल गर्ने बताएका थिए।
पार्टी अध्यक्षमा उनी निर्वाचित भएपछि उक्त मुद्दा सशक्त रुपमा उठन सक्ने अनुमानबीच एमालेका नेताहरुले सातबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
तर त्यस्ता अभिव्यक्तिबाट स्वयं राष्ट्रपति र उनको कार्यालय दुःखी बनेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।
उनले थपे, ”यो प्रसङ्गमा राष्ट्रपति कार्यालय हैरान छ। स्वयं राष्ट्रपति हैरान हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ। यो किन उहाँहरुले यस्तो गरिरहनुभएको छ, मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई अनावश्यक रुपमा विवादमा किन तानिइरहेको छ? यो बुझ्न नसक्ने विषय भएको छ, दुःख लाग्ने विषय भएको छ।”
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिलाई संसदले धन्यवाद दिइसकेको र एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकालबारे प्रष्ट व्यवस्था भएकाले न्यायिक रुपमा छलफल गर्न आवश्यक नरहेको भनी निर्णय गरिसकेको अवस्थामा नेताहरुबाट त्यस्ताखाले अभिव्यक्ति आउँदा आफूहरु आश्चर्यमा परेको दाहालले बताए।
तथापि अनुमोदनबारे संसदभित्रबाट विधिसम्मत तरिकाले निर्णय हुँदा आफूलाई शिरोधार्य हुने दलहरुलाई राष्ट्रपतिले अवगत गराएको कुरा दाहालले बताए।
उनले भने, ”विधिसम्मत ढंगबाट गर्नुस्। अनुमोदन गर्नुछ, छैन अथवा जे गर्नुपर्ने हो संसदबाट गर्नुहोस्। र संसदबाट जे निर्णय हुन्छ, सार्वभौम संविधानसभाले जे निर्णय गर्छ त्यो मेरो लागि शिरोधार्य हुन्छ भनेर ६/७ महिना अगाडिनै प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ।”
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न असजिलो भइरहेको एमालेका मन्त्रीहरुले पार्टीभित्र गुनासो गर्ने गरेका खबरहरु आइरहेका बेला उक्त पार्टीले नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध र सातबुँदे सहमतिबारे धारणा बनाउने बताएको छ।
कांग्रेसले भने त्यसबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। BBC NEPALI
श्रावण २३ गते, २०७१ मा प्रकाशित
